Rama Setu -1

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जब राम थे ही नहीं तो कहां से आया रामसेतु: केंद्र
linkनई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रामायण के पात्रों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। संस्कृति मंत्रालय के मातहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं लेकिन इनके पात्र ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक नहीं हैं। रामसेतु तोड़े जाने का विरोध करने वाली याचिका में इन ग्रंथों सहित अन्य मिथकीय आख्यानों का आधार बनाया गया है।

  यह हलफनामा सेतुसमुद्रम परियोजना के लिए रामसेतु को तोड़े जाने का विरोध करने वाली याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर तक रामसेतु का नुकसान पहुंचाने पर रोक लगा रखी है। इस मामले पर कोर्ट 14 सितंबर को सुनवाई करेगा। इसके पहले सोमवार को जहाजरानी मंत्रालय ने भी अपना हलफनामा दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि एडम्स ब्रिज मानव निर्मित नहीं है।

  बुधवार को <b>एएसआई के निदेशक (स्मारक) नोरवू दोरजी </b>की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरित मानस व अन्य मिथकीय आख्यानों का संदर्भ दे रहे हैं। यह सभी प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं लेकिन इन्हें ऐसा ऐतिहासिक रिकार्ड नहीं माना जा सकता है जो कि निर्विवाद रूप से इनके पात्रों का अस्तित्व सिद्ध करता हो या फिर घटनाओं का होना सिद्ध करता हो।

  एएसआई ने हलफनामे में कहा है कि वह पूरी दुनिया के हिंदुओं की आस्था व धार्मिक विश्वास का सम्मान करता है। मानव इतिहास का अध्ययन करते समय अन्य विज्ञान की तरह एएसआई का पहला उद्देश्य होता है कि अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से मौजूद तकनीक के द्वारा किया जाए और उसका निष्कर्ष पुख्ता सामग्री साक्ष्य पर आधारित हो।

  एएसआई का यह भी कहना है कि याचिका दाखिल करने वाले मध्यकाल व भारत की स्वतंत्रता के पहले के बहुत से मानचित्रों पर विश्वास कर रहा है जिनमें समुद्र मे बने निर्माण को एडम्स ब्रिज कहा गया है लेकिन महज नाम से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि कथित पुल वास्तव में मानव निर्मित है। पुरातत्व ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए मानव अवशेष जैसे हड्डी व अन्य बनावटी चीजें पाई जानी चाहिए। इस तरह के कोई मानव अवशेष एडम्स ब्रिज के पास नहीं पाए गए।

  हलफनामे में कई अध्ययनों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यह सिद्ध हो जाता है कि याची द्वारा एडम्स ब्रिज/ रामसेतु को पूरी तरह से मिथकीय ग्रंथों के आधार पर 17 लाख पचास हजार साल पुराना बताया जा रहा है जो कि कतई मानने योग्य नहीं है। हलफमाने में रामसेतु के बारे में अब तक हुए अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया है कि वैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है कि यह पुल मानव निर्मित नहीं है यह बालू के टीलों की एक प्राकृतिक संरचना है इसे ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि अथवा महत्व का नहीं कहा जा सकता। इस पुल का कोई पुरातात्विक महत्व नहीं है।

  एएसआई का कहना है कि यह मामला विवादित पौराणिक कथा है और यह ऐतिहासिक महत्व का मामला नहीं है इसलिए यह प्राचीन स्मारक के दायरे में नहीं आता है। सरकार को ऐतिहसिक व कलात्मक रूचि के स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करना होता है। लेकिन ऐसा वैज्ञानिक अध्ययनों व विश्लेषण के आधार पर घोषित किया जाता है। यह भी कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 51ए सभी नागरिकों को वैज्ञानिक संस्कृति विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। भारत संपन्न सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। इसका नौ हजार वर्ष का स्थापित इतिहास है। लेकिन कि मिथक और वास्तविकता के बीच की विभाजक रेखा बहुत धुंधली है। इस मामले में मौजूद सामग्री पर बहुत गहनता से विचार करने के बाद एएसआई ने पाया कि एनसिएंट मानूमेंट आर्केलोजिकल साइटस रिमेंस एक्ट 1958 के तहत कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यह याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।

  हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार किसी भी स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित करती है। आज की तारीख तक एडम्स ब्रिज को संरक्षित स्मारक व संरक्षित क्षेत्र नहीं घोषित किया गया है। ऐसे में एएसआई का उसे प्राचीन स्मारक घोषित करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एएसआई ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। जब तक किसी स्मारक या स्थान को केंद्र सरकार अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक या राष्ट्रीय स्मारक या ऐतिहासिक स्मारक नहीं घोषित करती है तब तक उसे राष्ट्रीय या ऐतिहासिक स्मारक नहीं माना जा सकता है।
  मालूम हो कि जनता पार्टी के सुब्रह्मण्यम स्वामी की ओर से दाखिल याचिका में रामसेतु को संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने और रामसेतु को तोड़ने पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->